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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की डीएम ने की समीक्षा बैकों को प्रगति में सुधार लाने के दिये गये निर्देश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की डीएम ने की समीक्षा बैकों को प्रगति में सुधार लाने के दिये गये निर्देश

मेराज अहमद मंडल /क्राइम ब्यूरो चीफ

बहराइच 21 फरवरी। प्रदेश में पूंजी निवेश को आर्कषित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा हेतु वृहस्पतिवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बैंकों को निर्देश दिया कि योजनान्तर्गत अधिक संख्या में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सभी बैंक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करें कि आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही निर्बाध रूप से संचालित होती रहे। बैंकवार प्रेषित आवेदन-पत्रों की स्वीकृति एवं वितरण कार्यवाही की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद का अग्रणी बैंक होने के बावजूद इण्डियन बैंक की विभिन्न शाखाओं में जहां स्वीकृति हेतु 168 आवेदन लम्बित होने तथा सर्वाधिक 97 आवेदन निरस्त करने की स्थिति पर डीएम मोनिका रानी ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रगति में सुधार लाया जाय। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एच.डी.एफ.सी. तथा बैंक ऑफ इण्डियन में भी अधिक संख्या में आवेदन लम्बित होने पर डीएम ने नाराज़गी जताते हुए हुए यथा स्थिति से सम्बन्धित बैंकों के स्टेट हेड को अवगत कराने हेतु पत्र भिजवाये जाने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान आर्यावर्त बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा योजनान्तर्गत की गई स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही संतोषजनक होने तथा बैंक ऑफ बड़ौदा तथा इण्डियन बैंक द्वारा स्वीकृति एवं वितरण में मामूली सुधार को डीएम ने ना काफी बताते हुए सम्बन्धित बैंकों को प्रगति में और सुधार लाये जाने के निर्देश दिये। डीएम ने उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा को निर्देश दिया कि सभी बैकों द्वारा निरस्त किये गये आवेदन-पत्रों, स्वीकृति में विलम्ब तथा स्वीकृति के पश्चात वितरण न किये गये आवेदन-पत्रों की कारणों सहित सूची मंगायी जाये। डीएम ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि योजनान्तर्गत स्वीकृत आवेदन-पत्रों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित कराया जाय। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अन्तर्गत 01 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर, प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री चन्द्र बैकों की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया कि शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता की इस योजनान्तर्गत अधिक से अधिक आवेदन-पत्रों में वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस अवसर पर लीड बैंक प्रबन्धक, उप निदेशक कृषि तथा विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे।

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