*कैट एवं सहयोगी संगठनों की मेहनत लाई रंग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एल.बी.टी विभाग बंद करने का दिया आदेश*
*कैट एवं सहयोगी संगठनों की मेहनत लाई रंग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एल.बी.टी विभाग बंद करने का दिया आदेश*
*व्यापारियों की प्रताड़ना और भ्रष्टाचार बंद होगा : शंकर ठक्कर*
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया महाराष्ट्र सरकार ने कल एक आदेश जारी कर जिसका समावेश जीएसटी में कर दिया गया था ऐसे एलबीटी विभाग को बंद करने के आदेश जारी किया है जिसका हम स्वागत करते हैं। इस बहु प्रतीक्षित निर्णय लिए जाने से उद्योग एवं व्यापारियों को राहत मिलेगी।
2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने के वक्त एलबीटी को जीएसटी में विलीन कर दिया गया था लेकिन प्रशासन द्वारा अनुचित कर निर्धारण के नाम पर व्यापारियों एवं उद्योग को प्रताड़ित करना एवं शोषण करना जारी रखा था। एलबीटी कानून के अनुसार कर निर्धारण केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता था वह भी केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 5 वर्षों के भीतर। इसके विपरीत अधिकारियों ने १००% कर निर्धारण जारी रखा जिससे भ्रष्टाचार करने का अधिकारियों को सुनहरा अवसर मिल रहा था इसके लिए हम लगातार सरकार से इसको खत्म करने की मांग कर रहे थे।
महाराष्ट्र के उद्योग एवं व्यापारियों की ओर से इस साहसी निर्णय लेने के लिए हम राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का आभार व्यक्त करते हैं।
